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गैर बीजेपी शासित राज्यो में हो रहे NPR विरोध के चलते मुख्यमंत्रियों या राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे जनगणना अधिकारी...
Posted by : achhiduniya
15 February 2020
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया {RGI} और जनगणना आयुक्त आने वाले दिनों में नैशनल जनसंख्या रजिस्टर {NPR} में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में गैर बीजेपी शासित राज्यों में
जाएंगे और वहां के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके NPR पर उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में RGI और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर से
मुलाकात की। विवेक जोशी ने शुक्रवार को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर
उन्हें जनगणना 2021 के लिए हाउसलिंस्टिंग फेस की जानकारी दी।
इसी के साथ उन्होंने
बताया कि हाउसलिस्टिंग फेज के साथ ही इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच प्रस्तावित NPR अपडेशन का काम शुरू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, विवेक जोशी जल्द ही NPR का
विरोध करने वाले दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां के मुख्यमंत्रियों या राज्य के
वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं। इन राज्यों में NPR फॉर्म से पैरंट्स के जन्मस्थान और बर्थडेट से जुड़े सवालों को
हटाने की मांग हो रही है। इन राज्यों में केरल, पश्चिम
बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
शामिल हैं जहां विवेक जोशी दौरा कर सकते हैं।
नैशनल जनसंख्या रजिस्टर {NPR} का विरोध करने वाले राज्यों में केरल सरकार का कहना है कि वह नैशनल जनसंख्या रजिस्टर {NPR} को राज्य में लागू नहीं करेगा,लेकिन
जनगणना में सहयोग देगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने NPR को लंबित रखा है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य- राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एनपीआर में पैरंट्स की बर्थडेट और
बर्थप्लेस से जुड़े सवालों को हटाने की मांग की है। यहां तक कि ओडिशा और बिहार ने
भी एनपीआर फॉर्म से इन सवालों को हटाने की सलाह दी है।
राज्य में दौरे के दौरान
विवेक जोशी वहां के सीएम या प्रतिनिधि से मिलेंगे और NPR से जुड़ी कानूनी स्थिति, राज्य
की कल्याणकारी योजनाओं के प्लानिंग में NPR की उपयोगिता समझाएंगे। इसी के साथ यह भी बताएंगे कि कैसे NPR पर डेटा साझा करना स्वैच्छिक विकल्प होगा, जिसके लिए किसी कागजात की जरूरत नहीं होंगे। साथ ही यह भी बताया
जाएगा कि केंद्र सरकार की अभी NRC लागू करने की कोई योजना नहीं
है।



