वित्त वर्ष 2021-22 पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की कुछ खास बातें....

Posted by : achhiduniya 01 February 2021

लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि जिस तरह इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले बजट के समय यह मालूम नहीं था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आगे क्या हाल रहने वाला है। भारत ने कोरोना महामारी के संकट का मजबूती के साथ सामना किया और आपदा को अवसर में बदला। वित्तमंत्री ने कहा कि

इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 2023 के अंत तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रीफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था।

अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की अनुमति दी जाएगी। वे रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन

कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बनाई जाएगी। जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है,केंद्र की एक नई योजना है। 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। लेह में सेट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक बीमा कंपनी और दो सार्वजनिक बैंकों का

होगा निजीकरण। IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। वित्त मंत्री के कहा कि दालों के लिए 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक भुगतान किया जा रहा है।15000 से अधिक स्कूल को मानक स्कूल बनाए जाएंगे। सभी मजदूर ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़

से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है। ऑपरेशन ग्रीन में 22 फसलों को शामिल किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का एलान किया जिस पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया। बैंकों के डूबे कर्ज की उगाही पर जोर दिया जा रहा है। 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।