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प्रवासी, दैनिक श्रमिकों को 5-5 हजार व खाना,पानी,दवा,आश्रय, कपड़े आदि बुनियादी सुविधाएं देगी केजरीवाल सरकार....
Posted by : achhiduniya
21 April 2021
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से लॉकडाउन के दौरान
प्रवासी, दैनिक और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए उचित कदम उठाने
पर रिपोर्ट मांगी थी। इस बीच दिल्ली
सरकार ने प्रधान सचिव-गृह भूपिन्द्र सिंह भल्ला को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि दिल्ली के नोडल अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा इस कमेटी में
दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त राजेश खुराना भी नोडल अधिकारी होंगे, तो आयुक्त श्रम को सदस्य सचिव, प्रधान
सचिव श्रम-सदस्य, शिक्षा निदेशक-सदस्य, विशेष सचिव वित-सदस्य और रिवेन्यू उपसचिव-सदस्य को इस कमेटी में
शामिल किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद
मजदूरों को खाना, पानी, दवा, आश्रय, कपड़े आदि बुनियादी सुविधाएं
उनके कार्यस्थल पर ही मिलेंगी और दिल्ली सरकार का वित्त विभाग फंड की व्यवस्था
करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी। इसके एक वर्ष बाद विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करने
के साथ मौजूदा वक्त में यह संख्या एक लाख 71 हजार 861 है। यही नहीं, पिछले साल श्रमिकों को दो बार
में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई थी और 20 अप्रैल-2021 से फिर से पांच हजार रुपये की
आर्थिक दी लाएगी। वहीं, दिल्ली के स्कूलों को दिए गए
मिडडे मील को भी श्रमिकों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।


