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Posted by : achhiduniya
30 March 2024
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईएनपीओ की मांग पर पिछले साल
पूर्वोत्तर के सलाहकार ए.के.मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन
किया था। उनको नगा जनजातियों की मांगों को समझने के लिए कहा गया था। इस दौरान पैनल
ने कई बार नगालैंड का दौरा कर सभी पक्षों से बात की थी। नगालैंड के मुख्यमंत्री
नेफ्यू रियो ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र से सिफारिश की है
कि पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र स्थापित किया जाए। बीते गुरुवार को तुएनसांग में 20 विधायकों और विभिन्न अन्य संगठनों के साथ मैराथन क्लोज डोर
कॉर्डिनेशन बैठक के बाद, ईएनपीओ
नेताओं ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले
लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया। 20 विधायकों वाले पूर्वी नगालैंड विधायक संघ ने पहले ही ईएनपीओ
से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। नगालैंड के पूर्वी हिस्से में 8 मार्च से शुरू हुआ सार्वजनिक आपातकाल जारी रहेगा। सार्वजनिक आपातकाल के दौरान, क्षेत्र की सात नगा जनजातियों की सर्वोच्च संस्था ईएनपीओ और
इसके प्रमुख संगठन किसी भी चुनाव अभियान की अनुमति नहीं दे रहे हैं। छह जिलों में
शीर्ष नगा निकाय ENPO और उससे
जुड़े संगठनों ने अपनी अलग राज्य की मांग के समर्थन में पिछले साल (27 फरवरी) को विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का भी आह्वान किया
था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद उन्हें अपने फैसले को वापस ले लिया था।
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| [नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो] |


