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लाडकी बहिन योजना के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बजट कम कर जुटाया जा रहा पैसा...मंत्री संजय शिरसाट ने मांगा सरकार से जवाब
Posted by : achhiduniya
15 March 2025
महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि अनुसूचित जाति (SC)
और जनजाति (ST) के लिए बजट 40-42
प्रतिशत तक बढ़ाया गया है,लेकिन इसके बावजूद सामाजिक न्याय,
आदिवासी विकास और बहुजन कल्याण विभागों के
बजट में कमी आई है। इससे कई योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है, जिससे जरूरतमंद वर्गों को कठिनाइयों का सामना
करना पड़ सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की कि लाडकी बहिन योजना
के लिए सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास
विभागों से धन लिया गया है। हालांकि, अधिकारी का कहना है कि इस योजना के तहत SC/ST
महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सरकार का तर्क
है कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
बनाई गई है और इससे समाज के कमजोर
वर्गों को मदद मिलेगी,लेकिन, विपक्ष का कहना है कि इस फैसले से उन योजनाओं को
झटका लग सकता है, जो पहले से ही कमजोर वर्गों की मदद कर रही थीं। वहीं
विपक्ष का कहना है कि जरूरतमंद महिलाओं की मदद जरूरी है, लेकिन इसके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बजट
काटना सही नहीं है। वे सरकार से सफाई मांग रहे हैं कि किन विभागों से धनराशि हटाई
गई और इसका असर किन योजनाओं पर पड़ेगा। कांग्रेस और NCP
(SP) नेताओं का कहना है
कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सामाजिक योजना को नुकसान न पहुंचे।
कई संगठनों ने भी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। शिवसेना के
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इस पर चिंता जताई है और सरकार से इस मामले पर
सफाई देने की मांग की है। मंत्री संजय शिरसाट के अनुसार,
इस योजना के लिए सामाजिक न्याय विभाग से 7,000
करोड़ रुपये और आदिवासी विकास विभाग से 3,000
करोड़ रुपये हटाए गए हैं। कुल मिलाकर 10,000
करोड़ रुपये का बजट अन्य योजनाओं से लिया
गया है।