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- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए क्या है प्रदूषण पर एक्शन प्लान....?
Posted by : achhiduniya
23 April 2025
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार
को ऐलान किया है कि अगले हफ्ते एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण एक्शन प्लान शुरू किया
जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कृत्रिम बारिश (क्लाउड-सीडिंग) के लिए एक
प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। सिरसा ने बताया कि सरकार प्रदूषण
कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है। इसमें डिजिटाइजेशन,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित
निगरानी और निर्माण व ट्रैफिक वाले इलाकों की 24 घंटे निगरानी शामिल है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य
दिल्लीवासियों को साफ हवा देना है और इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड-सीडिंग प्रस्ताव अंतिम चरण में है।
सिरसा ने कहा कि इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद
सभी जरूरी विभागों से अनापत्ति
प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया,
हम गर्मियों में दिल्ली के बाहरी इलाकों
में क्लाउड-सीडिंग का ट्रायल करना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे प्रदूषण
की गंभीर स्थिति में आपातकालीन विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।
इसके लिए 12 सरकारी एजेंसियों से एनओसी लेनी होगी,
जिनमें DGCA, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन
प्राधिकरण शामिल हैं। सिरसा ने बताया कि
अगले हफ्ते शुरू होने वाला एक्शन प्लान प्रदूषण के स्रोतों पर सीधा प्रहार करेगा।
इसके तहत:- रियल-टाइम डैशबोर्ड: प्रदूषण
के स्तर, निर्माण
गतिविधियों और नियमों की पालना की निगरानी के लिए। डिजिटाइजेशन और AI:- छोटी-छोटी
जानकारियों को रिकॉर्ड करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर नजर:- ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कैमरे और
डैशबोर्ड लगाए जाएंगे। सख्त कदम:- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की शहर में एंट्री पर
रोक और नियम तोड़ने वाले वाहनों को ईंधन न देना। सिरसा ने कहा,हमारी सरकार दिल्लीवासियों की भलाई के लिए
प्रतिबद्ध है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और हम इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर
संभव कोशिश करेंगे। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर
बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पिछले कुछ
सालों में एक विकराल समस्या बन चुकी है और सरकारें अपने स्तर पर इससे निपटने के
प्रयास लगातार करती रही हैं।