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- “ऑपरेशन सिंदूर” UP-CM योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद डीजीपी ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश
Posted by : achhiduniya
07 May 2025
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के
लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी
जिलों, कमिश्नरेट्स
और पुलिस यूनिट्स को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश
दिए हैं। महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था को कड़ा किया
जाए। पहचान पत्रों की जांच और सत्यापन सुनिश्चित की जाए। निम्नलिखित के साथ
नज़दीकी समन्वय स्थापित किया जाए। सेना, वायुसेना, नागरिक सुरक्षा, खुफिया इकाइयां और अन्य सम्बंधित एजेंसियां। वरिष्ठ
पुलिस अधिकारी समन्वय की जिम्मेदारी लें। निम्नलिखित की सुरक्षित और गोपनीय
आवाजाही सुनिश्चित की जाए। राजमार्गों और रेलवे पर सैन्य काफिले। वायुसेना के लिए
एटीएफ/ईंधन की आपूर्ति। रेलवे पुलों और ट्रैकों की सुरक्षा की जाए। सभी मूवमेंट को
नीड टू नो आधार पर
गोपनीय रखा जाए। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों को उच्च सतर्कता पर रखा जाए। संवेदनशील
क्षेत्रों में बल की तैनाती बढ़ाई जाए। आरक्षित बलों को त्वरित कार्रवाई के लिए
तैयार रखा जाए। भौतिक सुरक्षा,निगरानी प्रणाली और परिधि सुरक्षा को मजबूत किया
जाए। आंतरिक सुरक्षा योजना के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। पूरी तैयारी के साथ
पूर्व ब्रीफिंग और बाद की डिब्रीफिंग की व्यवस्था की जाए। संबंधित सभी सुरक्षा
इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
सभी पुलिस परिसरों जैसे: पुलिस लाइन,
कार्यालय, डिपो,पुलिस यूनिट्स और नियंत्रण कक्ष को सुरक्षित किया
जाए। एक संपूर्ण संसाधन ऑडिट किया जाए और कमी पाए जाने पर शीघ्र समाधान किया जाए। पुलिस
वेबसाइट और पुलिस सर्वर के साथ-साथ साइबर सुरक्षा सुदृढ़ की जाए। 24x7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर सेल द्वारा की जाए। अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचनाओं के विरुद्ध
त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी हवाई अड्डों के फनल क्षेत्रों की जांच की
जाए। हवाई सुरक्षा
इकाइयों के साथ संयुक्त कार्यवाही की जाए। संवेदनशील और निषिद्ध क्षेत्रों में
संभावित Sabotage और Information Leak की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। खुफिया तंत्र को सक्रिय किया जाए और समुचित
सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तेल पाइपलाइन। संचार टावर और ओएफसी केबल लाइनें। जलापूर्ति प्रणालियाँ और भंडारण। बिजली सब-स्टेशन और ताप विद्युत संयंत्र। वरिष्ठ अधिकारी: जिला प्रशासन,
नागरिक सुरक्षा, सेना, वायुसेना और सभी हितधारकों के साथ सक्रिय समन्वय
करें। सभी कर्मियों को
पुलिस युद्ध निर्देशों की जानकारी दें।