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- बिल प्राइवेट स्कूल चलाने वाले माफियाओं को संरक्षण देता है.... नेता विपक्ष
Posted by : achhiduniya
06 August 2025
आम आदमी पार्टी व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व
नेता विपक्ष आतिशी ने बुधवार को दिल्ली
सरकार
पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में
स्कूल फी रेगुलेशन बिल स्कूल मालिकों के फायदे के लिए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बिल में संशोधनों की मांग भी की।
आतिशी ने कहा,बुराड़ी
विधायक ने मांग की है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ताकि
अभिभावकों की आवाज भी दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। बिल में खामी है कि जो कमेटी फीस
निर्धारण कर रही है, उसकी अध्यक्षता मैनेजमेंट के सदस्य ही कर रहे हैं। दूसरा इस कमेटी में मात्र
पांच माता-पिता हैं, जिन्हें पर्ची के माध्यम से चुना जाएगा। इसलिए हमने बिल के सेक्शन 4 में
अमेंडमेंट मूव किया है कि कमेटी में पेरेंट्स मेंबर 10 हों
और वह पेरेंट्स की जनरल बॉडी इलेक्शन से चुने जाएं। उन्होंने
कहा, स्कूलों
की बढ़ती फीस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। आप विधायक दल की तरफ से यह कहा गया है कि जो 2024-2025 की
फीस थी, स्कूल
उससे ज्यादा कोई फीस नहीं ले सकता जब तक स्कूल के सारे अकाउंट्स ऑडिट न हों। इसके
अलावा स्कूल की रेगुलेशन कमेटी में स्कूल के पिछले साल के सारे खाते ऑडिट किए
जाएंगे। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उन्हें अभिभावकों को भेजे जाएंगे और उनके फीडबैक
के 15 दिन
देने होंगे, जिसके
बाद ही कमेटी फैसला लेगी। भाजपा नहीं चाहती की स्कूल के खाते ऑडिट हो। आतिशी ने
आगे कहा, बिल
में माता-पिता के शिकायत करने के हक भी छीना गया है।
बिल में लिखा है कि माता-पिता
तभी शिकायत कर सकते हैं,जब 15 प्रतिशत
अभिभावक उस शिकायत पर साइन करें। हमने यह संशोधन की मांग की है अगर 15 अभिभावक
भी शिकायत करें तो शिकायत को सुनना अनिवार्य होगा। एक और हक जो माता-पिता का छीना
गया है वह यह कोर्ट जाने का अधिकार। बिल में लिखा है कि अगर कोई कमेटी फैसला लेगी
तो उसे कोर्ट ले जाने का अधिकार नहीं होगा। हम अमेंडमेट चाहते हैं कि अगर कोई
अभिभावक कमेटी के फैसले से नाखुश हो तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार हो। वहीं विधायक
संजीव झा ने कहा कि यह बिल प्राइवेट स्कूल चलाने वाले माफियाओं को संरक्षण देता है।
वे कोर्ट के रिव्यू खत्म कर रहे हैं।
इसलिए हमने बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है।