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- खुले में शौच को दंडनीय अपराध माना जाएगा.....
Posted by : achhiduniya
29 June 2016
मध्यप्रदेश मंदसौर:-
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश
को खुले में शौचमुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रथम चरण में देश के 46 जिलों
को शामिल किया गया था, जिसमें मध्यप्रदेश का मंदसौर जिला भी
एक है। जिले की 440 ग्राम
पंचायतों में करीब पौने दो लाख शौचालयों का निर्माण होना है। मध्यप्रदेश देश का
पहला ऐसा राज्य होगा, जहां खुले में शौच को दंडनीय अपराध
माना जाएगा। इसकी शुरुआत मंदसौर जिले से
होने जा रही है। वहां के कलेक्टर ने कहा है कि खुले में शौच करना अपराध है और ऐसा
करने वाले को जेल भेजा जा सकता है।
बीपीएल कार्डधारी के घर पर शौचालय न होने पर उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने 31 अक्तूबर तक का समय शौचमुक्त जिले का रखा है। अभी तक 92577 परिवारों ने ही शौचालय का निर्माण किया है। वहीं 31 अक्तूबर तक जिले को पूर्ण रूप से शौचमुक्त करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। जिले की 410 ग्राम पंचायतों में काम शेष है। ऐसे में अब कलेक्टर स्वतंत्र कुमार ने कहा है कि खुले में शौच के प्रति समाज को अपना रवैया बदलना होगा। ये बुराई एक अपराध है। जिले को इससे मुक्तकरने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा।
दूसरी खबर....
महाराष्ट्र:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर 2016-17 में जिले की 581 ग्राम पंचायतों के लिए 67 हजार 274 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शौचालय बनाकर उनके नियमित उपयोग के लिए पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 12 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के घर में शौचालय नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के प्रयास से पालकों द्वारा शौचालय बनाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी की मुलाकात जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कराई जाएगी।
साथ ही जिन गांवों में शौचालय नहीं हैं, उनका सर्वे किया जाएगा। खुले में शौच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने गुड मॉर्निंग स्क्वॉड बनाया था। इस स्क्वॉड द्वारा वर्ष 2011 से 2013 तक 39 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। जिले के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुन: गुड मॉर्निंग स्क्वॉड के साथ ही गुड इवनिंग स्क्वॉड भी तैरार करने का निर्णय लिया है। इन स्क्वॉड द्वारा सौ रुपए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नागरिकों को प्रोत्साहित कर शतप्रतिशत शौचालय बनाने की पहल करने वाली महिला सरपंच को भी सम्मानित किया जाएगा।
बीपीएल कार्डधारी के घर पर शौचालय न होने पर उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने 31 अक्तूबर तक का समय शौचमुक्त जिले का रखा है। अभी तक 92577 परिवारों ने ही शौचालय का निर्माण किया है। वहीं 31 अक्तूबर तक जिले को पूर्ण रूप से शौचमुक्त करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। जिले की 410 ग्राम पंचायतों में काम शेष है। ऐसे में अब कलेक्टर स्वतंत्र कुमार ने कहा है कि खुले में शौच के प्रति समाज को अपना रवैया बदलना होगा। ये बुराई एक अपराध है। जिले को इससे मुक्तकरने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा।
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महाराष्ट्र:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर 2016-17 में जिले की 581 ग्राम पंचायतों के लिए 67 हजार 274 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शौचालय बनाकर उनके नियमित उपयोग के लिए पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 12 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के घर में शौचालय नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के प्रयास से पालकों द्वारा शौचालय बनाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी की मुलाकात जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कराई जाएगी।
साथ ही जिन गांवों में शौचालय नहीं हैं, उनका सर्वे किया जाएगा। खुले में शौच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने गुड मॉर्निंग स्क्वॉड बनाया था। इस स्क्वॉड द्वारा वर्ष 2011 से 2013 तक 39 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। जिले के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुन: गुड मॉर्निंग स्क्वॉड के साथ ही गुड इवनिंग स्क्वॉड भी तैरार करने का निर्णय लिया है। इन स्क्वॉड द्वारा सौ रुपए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नागरिकों को प्रोत्साहित कर शतप्रतिशत शौचालय बनाने की पहल करने वाली महिला सरपंच को भी सम्मानित किया जाएगा।