नागपुर ग्रामीण संभाग द्वारा 104 वी डाक अदालत....

Posted by : achhiduniya 29 August 2018

नागपुर:- भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत नागपुर ग्रामीण संभाग व्‍दारा 104 वी डाकअदालत का विभागीय स्तरपर प्रवर अधिक्षक डाकघर, नागपुर ग्रामीण मंडल, तिसरा माला, नागपुर सिटी प्रधान डाकघर बिल्डिंग,इतवारी, नागपुर-४४०००२ के कार्यालय में 10सितंबर सोमवार को सुबह ११.०० बजे आयोजन किया जाएगा। इस डाक अदालत में डाक सेवा से संबन्धित ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका निपटारा छह सप्ताह के अंदर नहीं किया गया हो. इस अदालत में विशेष रूप से मेल, स्पीड पोस्ट, पार्सल, काउंटर सेवा, बचत बँक व मनी ऑर्डर आदि के गबन की शिकायतो पर कार्रवाई की जाएगी जो नागपुर ग्रामीण संभाग के क्षेत्राधिकार में आनेवाले डाकघरों जैसे नागपुर ग्रामीण (अपवाद नागपुर शहर), भंडारा व गोंदिया जिलों से उगमित हैं. एक व्यक्ती की एकही शिकायत पर विचार किया जाएगा. शिकायत पर तारीख सहित उस अधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा होना चाहिए, जिसके पास मूल शिकायत भेजी गयी थी।

जो व्यक्ति ऐसी शिकायते भेजना चाहते हों वे डाक सेवा के बारे में अपनी शिकायते ‘श्री. डी.ए. सालवे , कार्यालय प्रवर अधिक्षक डाकघर, नागपुर ग्रामीण मंडल, तिसरा माला, नागपुर सिटी प्रधान डाकघर बिल्डिंग, इतवारी, नागपुर-४४०००२’ के पास एक अतिरिक्त प्रति के साथ 3 सितंबर 2018 अथवा पहले भेज दें. शिकायत के ऊपर साफ अक्षरों में “ 104 वी डाक अदालत”लिखें. 3 सितंबर के बाद आनेवाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता यदि चाहता हैं तो अपने खर्चे से इस डाक अदालत में उपस्थित रह सकता हैं ऐसा प्रवर अधिक्षक डाकघर, नागपुर ग्रामीण मंडल इनके द्वारा सूचित किया गया है।
दूसरी खबर:- नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाला जापान सरकारची हिरवी झेंडी.......
नागपूर:- नागपूरातील नागनदी प्रदुषणमुक्त करून तिचे स्वरुप पूर्णपणे बदलविण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रस्ताव तयार केला असून केंद्रीय रस्‍ते व वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी व केंद्रीय जलसंपदा नदी विकास, मंत्री श्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नवी दिल्ली येथे 23 ऑगस्ट 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे जपानच्या जायका (जपान इंटरनॅशनल कॉपरेशन एजन्सी) कंपनी सोबत नागनदीच्या प्रकल्पात सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती। सदर प्रकल्पाला जपानकडून कर्ज देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. जपान सरकारकने या प्रकल्पास मंजुरी दिली असून आज 29 ऑगस्ट 2018 रोजी या आशयाचा ई-मेल जायका कंपनी कडून प्राप्त झाला आहे। यामध्ये जपानच्या सरकारने जायकाद्वारे सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावाला हिरवी झेंडी दाखवली आहे,

असे या ई-मेल मध्ये म्हटले आहे। नागनदी शुद्‌धीकरण प्रकल्पाचा एकुण खर्च 1252.33 कोटी रुपये पैकी 85 टक्के कर्ज 1064.48 कोटी रुपये जपान सरकार उपलब्ध करुन देणार आहे। तर प्रकल्पाच्या 15 टक्के निधीसाठी 187.84 कोटी रुपये इतकी रक्कम नागपूर महानगरपालिका गुंतवणार आहे। केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नातून नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सुरु असलेल्या प्रयत्नांमध्ये या प्रकल्पाचा मोलाचा वाटा असणार आहे। जपान सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या पुढाकाराने नागनदी शुद्‌धीकरण प्रकल्पास गती मिळणार असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे। या प्रकल्पाअंतर्गत नाग नदी सोबतच पिवळी नदी आणि बोर नाला शुद्‌धीकरणाचाही समावेश करण्यात आला आहे।

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