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पश्चिम बंगाल की ममता सरकार देगी आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण..
Posted by : achhiduniya
02 July 2019
बीते दिनो मध्य प्रदेश की कमलनाथ कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। सरकार ने आरक्षण के केंद्रीय प्रावधानों में कुछ बदलाव किए। आरक्षण का फायदा मध्य प्रदेश में 8 लाख सालाना आय से कम वालों को मिलेगा। साथ ही 5 एकड़ ज़मीन का प्रावधान बंजर भूमि पर लागू नहीं होगा। नगर निगम एरिया में 1200 वर्गफीट, नगर पालिका में 1500 और नगर पंचायत में 1800 वर्गफीट एरिया से कम वाले फ्लैट के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।
यह फैसला पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने लिया है। इस आरक्षण का लाभ उन
लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पहले से ही एससी, एसटी और ओबीसी
कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा है। ममता सरकार ने औपचारिक तौर पर मंगलवार को इसकी
घोषणा की है। इस बिल पर लिखित आदेश आना अभी बाकी है। इस बिल पर पश्चिम बंगाल सरकार
का कहना है कि इससे सभी लोगों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने
संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसद तक आरक्षण की व्यवस्था
की है। कई राज्य पहले ही इसे लागू कर चुके हैं।
अब मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम
बंगाल की सरकार ने भी इसे अमल में लाने का फैसला किया है। आरक्षण की व्यवस्था
लागू होने के बाद लाभार्थियों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों
के अलावा प्रदेश स्तरीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण
का फायदा मिलेगा। इससे बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे।


