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- नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल...
Posted by : achhiduniya
27 January 2020
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उसी के संबंध में याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते का समय दिया था। केरल,राजस्थान,पंजाब के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। पश्चिम बंगाल चौथा ऐसा राज्य है जिसने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव पास करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, राज्य सरकार नागरिकता संसोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अनुमति नहीं देगी।
ममता बनर्जी ने कहा,यह प्रदर्शन केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए
है। मैं अपने हिंदू भाईयों का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस प्रदर्शन का आगे
बढ़कर नेतृत्व किया। हम CAA, NPR और NRC की अनुमति नहीं देंगे। हम शांति के साथ लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान
विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें
केंद्र सरकार से ये अपील की गई थी कि CAA को
निरस्त कर दिया जाए क्योंकि यह कानून धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है, जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। राजस्थान के
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर बताया था कि राज्य विधानसभा ने CAA के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है।

