गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, खेल, किसान, पानी, बिजली, उद्योग के मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया बजट में....
20 February 2020
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर अशोक गहलोत अपना बजट भाषण शुरु करते ही कहा कि वह महात्मा गांधी से प्रेरित
होकर यह बजट पेश कर रहे हैं। उन्होने
यह भी कहा कि उनकी सरकार इन सब के बाद प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान
के लिए गहलोत सरकार के बजट की मुख्य बातों की बात करें तो बजट में उन्होनें
स्वास्थ्य,
शिक्षा, बेरोजगारी, खेल, किसान, पानी, बिजली, उद्योग के मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया। सामाजिक न्याय
से जुड़ी योजनाओं के लिए 8700 करोड़ का प्रावधान। उद्योगों के लिए वन स्टॉप शॉप
प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।
इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक
निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रदेश में निरोगी राजस्थान को और मजबूत किया
जाएगा, पीएचसी और सीएचसी का विस्तार होगा। 15 हजार करोड़ से नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सड़क दुर्घटना में
घायल व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर प्राइवेट अस्पताल को ऐसे
व्यक्ति का इलाज करना अनिवार्य होगा। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान बनेगा, ग्राम सेवा सहकारी समिति से बांटेंगे कृषि ऋण। कृषि अभियांत्रिकी
संस्थान की स्थापना होगी। राजस्थान राज्य कृषि उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम
2020 लाया जाएगा। फसल ऋणों में पारदर्शिता ला रहे हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के
जरिए बांटे जाने वाले फसली ऋण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। 39 हज़ार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
शिक्षा के लिए, शेष रहे ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल
स्कूल की स्थापना की जाएगी। 300 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय
जरूरत के मुताबिक खोले जाएंगे। 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय
विद्यालय की घोषणा की जाएगी।
महाविद्यालय में ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए
राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की जाएगी। 16 जिलों में पानी
पहुंचाएंगे,
1350 करोड़ व्यय अनुमानित जयपुर शहर में चार
दिवारी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। 165
करोड़ रुपए खर्च करके 9 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जाएगा। धौलपुर के
राजाखेड़ा की पेयजल समस्या के लिए नए जल स्रोतों का विकास किया जाएगा। चंबल से
अलग-अलग जगह पानी पहुंचाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के
लिए 6220 करोड़. जोधपुर से बनाड़ की सड़क, टोंक
शहर की अलग-अलग सड़कों के लिए 30 करोड़. चुरु से तारानगर की सड़क भी की आवंटित 800MW के सोलर प्लांट लगेंगे, 500MW रूफटॉप
लगाए जाएंगे। कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए 25000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे। 200000 टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी
वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए A3 एप्प
विकसित किया जाएगा। यह बेहतर समन्वय के लिए अच्छा कदम होगा।
35 लाख से ज्यादा
बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया
जाएगा। पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने
गुणवत्ता बढ़ाएंगे। 8700 करोड़ रुपए का प्रावधान सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए।
एचसीएम रिपा में महिला बाल विकास शोध संस्थान विकसित किया जाएगा। खेलों के प्रति
जागरूकता लाएंगे। फिट राजस्थान हिट राजस्थान
की मुहिम चलाएंगे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 50 लाख से
बढ़ाकर 2 करोड़, कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर
एक करोड़, रजत पदक में सात लाख और कांस्य पदक के लिए 30 लाख दिए जाएंगे। विभिन्न खेलों के 500 कोच प्रेस में नियुक्त किए जाएंगे। 53 हज़ार भर्ती करेंगे, 50000 युवाओं को स्वरोजगार देंगे। 53151 पदों पर भर्ती का ऐलान
भी किया। मेडिकल में 4369, मेडिकल एजुकेशन में 573, कोऑपरेटिव में 1000, शिक्षा में
1000 स्थानीय स्वशासन में 1039 और गृह विभाग में 500 पदों पर भर्ती होगी। स्टार्टअप
को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति लागू की जाएगी।
