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सीएम खट्टर सरकार प्राकृतिक गैस इस्तेमाल पर औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वर्धित कर (वैट) में देगी 50% की छूट...
Posted by : achhiduniya
22 October 2022
हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राज्य
में औद्योगिक इकाइयों को वैट में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है, जो उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक डीजल
जनरेटर सेट की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस संबंध में
निर्णय लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। यहां एक
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्यमों
(एमएसएमई) सहित सभी उद्योगों पर लागू होगी और इसके नोटिफिकेशन की
तारीख से अगले दो साल तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र (NCR) में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेटों के उपयोग
पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो उद्योग सीएनजी और पीएनजी से अपनी ऊर्जा की
जरूरत पूरी करेंगे, उन्हें वैट में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह समिति
ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत विभिन्न मदों में
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को प्रति वर्ष 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी
मंजूरी दी। मुख्यमंत्री
को बताया गया कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, राज्य
को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास
सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और ईवी तकनीक
में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में नए
विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी
विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही, ईवी निर्माताओं को निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई), शुद्ध एसजीएसटी, स्टांप
शुल्क आदि पर प्रोत्साहन देकर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
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