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लैंड पूलिंग एक्ट मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार के विरोध में खोला मोर्चा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने
Posted by : achhiduniya
26 March 2025
मध्य प्रदेश मोहन
यादव सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट में बदलाव करते हुए गुजरात मॉडल को हरी झंडी दे दी
है,जिसके तहत लैंड
पूलिंग एक्ट में किसानों को मुआवजे के बदले 50 फीसदी विकसित जमीन दी जाएगी। सरकार के मंत्री
कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 40 हैक्टेयर से अधिक भूमि के निवेश पर यह नियम लागू
होगा। मोहन यादव सरकार द्वारा लैंड पुलिंग एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा
भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों से भी समर्थन मांगा है। कांग्रेस ही नहीं
बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता भी सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी
कर
रहे हैं। बीजेपी के विधायक डॉ चिंतामणि मालवीय ने भी लैंड पूलिंग को लेकर विधानसभा
में अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। उज्जैन में सरकार सिंहस्थ के लिए भूमि अधिग्रहित
करना चाहती है,इसे लेकर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त
शर्मा ने नोटिस तक जारी किया है। यह दावा करने से सरकार का तात्पर्य है कि बड़ी
योजनाओं के लिए ही भूमि अधिग्रहित की जाएगी। छोटी योजना के लिए किसानों के
छोटे-छोटे टुकड़ों को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो विकसित जमीन
किसानों को दी जाएगी, उसकी कीमत कृषि भूमि की कीमत से 10
गुना से भी अधिक बढ़ जाएगी।
गुजरात में
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत भूखंड और भूमि का अधिकरण करने पर विकसित भाग का आधा
हिस्सा भूमि स्वामी को दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मुआवजा नहीं दिया जाता
है। इसी गुजरात मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार भी अब काम कर रही है। मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठकर मध्य
प्रदेश के विकास में सहभागी बनना चाहिए।