आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करने से अस्पताल में मना किया हरियाणा आईएमए ने….
कार्ड धारकों को अब मुफ्त या रियायती इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके लिए IMA ने दिशा निर्देश भी जारी किए। IMA
ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी करते
हुए जानकारी देते हुए उन्होंने
कहा, बुधवार को टीम IMA हरियाणा की एक ऑनलाइन बैठक ACS स्वास्थ्य सुधीर राजपाल और आयुष्मान भारत
हरियाणा हेल्थ अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ हुई। IMA की ओर से, इसमें अध्यक्ष डॉ एमपी जैन,
IPP डॉ अजय महाजन, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ सुनीला सोनी,
सचिव डॉ धीरेंद्र के सोनी और आयुष्मान
समिति के अध्यक्ष डॉ सुरेश अरोड़ा शामिल हुए।
इस सब बातचीत के बाद IMA हरियाणा ने सभी अनुबंधित अस्पतालों के साथ इ
ऑनलाइन मीटिंग की। व्यापक बातचीत के बाद सभी ने निर्णय लिया कि बुधवार रात मध्यरात्रि
से आयुष्मान सेवायों को स्थगित कर दिया जाए। हरियाणा में बहुत ही लंबे समय से
आयुष्मान योजना के तहत जिन प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का इलाज किया गया है,
उसकी राशि अभी भी बाकी है,
जो सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया
है। हरियाणा में चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को लेकर लोकसभा में भी 1
अगस्त को सवाल पूछा गया। जिस पर स्कीम को
लेकर कई जानकारियां सामने आई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
को पूरी तरह से सरकार फंड करती है। इसकी
लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी
मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुपात में साझा की जाती है। यह 60:40
के हिसाब से शेयर की जाती है। [साभार]
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“वोटों की चोरी” महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने दिए सबूत....
0 या फिर पता सत्यापित नहीं हो पाता। ऐसे 40,000 मतदाता
हैं। बूथ नंबर 366 पर 46 मतदाता सभी अलग-अलग परिवारों से हैं और एक ही बेडरूम
वाले घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं, तो वे वहां होते ही नहीं,तो यह एक ही बेडरूम वाला घर
है, 46 मतदाता
वहां रहते हैं, उनके होने का कोई संकेत नहीं। राहुल गांधी ने कहा, यहां
एक डुप्लीकेट मतदाता है। इस तरह के 11,965 मतदाता हैं। यह गुरकीरत सिंह डांग नाम के सज्जन हैं।
गुरकीरत सिंह डांग निर्वाचन क्षेत्र के चार अलग-अलग मतदान केंद्रों पर एक बार, दो
बार, तीन
बार, चार
बार दिखाई देते हैं।
जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र में 11,965 नकली मतदाता, 40,009 मतदाता
फर्जी और अमान्य पते वाले, 10,452 मतदाता बल्क या एकल पते वाले, 4,132 मतदाता
अमान्य तस्वीरों वाले और 33,692 मतदाता नए मतदाताओं के फॉर्म 6 का
दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा पूरे देश में हो रहा है। यह भारतीय
संविधान और भारतीय ध्वज के विरुद्ध अपराध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग
को याद दिलाना चाहेगी कि आपका काम भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना नहीं है। आपका काम
इसे बचाने का है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मामूली बहुमत वाले
प्रधानमंत्री हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें केवल25 सीटें
चुराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 33,000 से
भी कम वोटों से 25 सीटें जीतीं।
दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में
वोटों की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों
में 5 साल
से ज्यादा मतदाताओं के वोटर लिस्ट में जोड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे
के बाद मतदान में भारी उछाल आया। विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन साफ हो गया, जबकि
लोकसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह से हावी था, जो बहुत ही संदिग्ध है। हमने पाया कि लोकसभा और
विधानसभा के बीच एक करोड़ नए मतदाता जोड़े गए।
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NRC दरअसल SIR के जरिए ही हो रहा है ममता बनर्जी ने कही बात....
साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा
कि जब वह सत्ता में आईं थीं, तब केवल 60 प्रतिशत लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र थे। इसलिए मुख्यमंत्री
ने सवाल उठाया कि क्या 2004 के बाद जन्मे लोगों के पास अपने माता-पिता का
प्रमाण पत्र होना संभव है। उन्होंने कहा,हम भी घर-घर जाकर डिलीवरी करते हैं,
हमारे पास सिर्फ स्कूल के प्रमाण पत्र हैं। क्या उनके पास
प्रमाण पत्र हैं? क्या वकालत करने वालों के पास हैं? वे तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं,
वे मेहनत करने वालों को कैसे समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने
सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने उस कानून
का जिक्र किया जिसके तहत चुनाव शुरू होने से पहले यह फैसला लिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा ब्योरा वोटर लिस्ट से बाहर 65 लाख मतदाताओं का....
मसौदा सूची प्रकाशित की है। पीठ ने भूषण से
यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 अगस्त
से सुनवाई शुरू कर रही है और एनजीओ उस दिन अपनी दलीलें दे सकता है। भूषण ने तर्क
दिया कि कुछ राजनीतिक दलों को हटाए गए मतदाताओं की सूची दी गई है, लेकिन
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सूची से बाहर किए गए मतदाता मर चुके हैं
या दूसरे राज्य में शिफ्त हो गए हैं। पीठ ने भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व
कर रहे वकील से कहा,आप (ECI) शनिवार
तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें और फिर हम देख सकते हैं कि क्या
खुलासा किया गया है और क्या खुलासा नहीं किया गया है।
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बिल प्राइवेट स्कूल चलाने वाले माफियाओं को संरक्षण देता है.... नेता विपक्ष
कहा, स्कूलों
की बढ़ती फीस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। आप विधायक दल की तरफ से यह कहा गया है कि जो 2024-2025 की
फीस थी, स्कूल
उससे ज्यादा कोई फीस नहीं ले सकता जब तक स्कूल के सारे अकाउंट्स ऑडिट न हों। इसके
अलावा स्कूल की रेगुलेशन कमेटी में स्कूल के पिछले साल के सारे खाते ऑडिट किए
जाएंगे। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उन्हें अभिभावकों को भेजे जाएंगे और उनके फीडबैक
के 15 दिन
देने होंगे, जिसके
बाद ही कमेटी फैसला लेगी। भाजपा नहीं चाहती की स्कूल के खाते ऑडिट हो। आतिशी ने
आगे कहा, बिल
में माता-पिता के शिकायत करने के हक भी छीना गया है।
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न्यायपालिका में भी राजनीतिक घुसपैठ,अधिवक्ता आरती साठे जज नियुक्त पर विपक्ष आक्रामक
में यदि किसान, सामाजिक या सरकार विरोधी याचिकाएं उनके सामने आती
हैं, तो क्या आम जनता को
निष्पक्ष न्याय की उम्मीद होगी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आरती साठे
की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। रोहित पवार का आरोप था कि आज का चुनाव आयोग सरकार की
कठपुतली बन गया है, और अब न्यायपालिका में भी राजनीतिक घुसपैठ हो रही है। पवार ने कहा कि
वह साठे की योग्यता पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं,लेकिन उन्होंने साठे के नाम की
सिफारिश पर पुनर्विचार करने की करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस को इस मामले पर
मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए।
बता दें कि 28
जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने
अधिवक्ता साठे, अजीत
भगवानराव कडेथांकर और सुशील मनोहर घोडेस्वर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में
नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिसके बाद अधिवक्ता आरती साठे के नाम
को लेकर विपक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया है।
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कबूतरों को दाना डालने पर FIR,जैन समुदाय जता रहा विरोध जाने क्यू...?
आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या जैसे मौकों पर दाना डालना खासा शुभ माना जाता है। जैन धर्म में कबूतरों को दाना डालना जीव दया के तौर पर देखा जाता है। जीवों के प्रति करुणा जैन परंपरा का सिद्धांत भी है। जैन मंदिर कबूतरखाने भी चलाते हैं। जैन धर्म मानने वाले लोग नियमित दाना डालते हैं। जिस दादर कबूतरखाना को ढका गया है, इसे भी जैन मंदिर द्वारा बनाया गया है। यही वजह है कि समुदाय में गुस्सा भी है। समुदाय सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। कबूतर की बीट से फेफड़ों का रोग हो सकता है। इसका शिकार वो लोग हो सकते हैं जो लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं।
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तेज प्रताप यादव ने VVIP (विकास वंचित इंसान पार्टी) से किया गठबंधन....
बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमने महुआ विधानसभा से चुनाव
लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने पूर्व में महुआ के लोगों के लिए काम किया है।
विकास वंचित इंसान पार्टी और अन्य दल टीम तेज प्रताप के साथ मिलकर काम करेंगे। आगे
की लड़ाई हमलोगों को साथ में लड़ना है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इसकी
जानकारी मिलेगी तो विरोधी को झटका लगेगा। महुआ से राजद विधायक मुकेश रौशन को लेकर
कहा कि उनके रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मेडिकल कॉलेज मैंने खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज हम देंगे। तेजस्वी यादव का बचाव
करते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि वह किसी पद के लिए लालची नहीं है,यदि विधायक
बनेंगे तो कभी भी जदयू और बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे।
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धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री प्रोफेसर रविकांत ने लगाए आरोप
सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम मरते दम तक सनातन परंपरा के लिए ही जिएंगे
और उसी परंपरा के लिए मरेंगे। ये तो अभी
शुरुआत है आगे लोग अभी पता नहीं क्या-क्या
कहेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक
होने वाली आगामी पदयात्रा की खबर से ही कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल,उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ
छतरपुर के बमीठा थाने में मामला दर्ज किया
गया है। यह FIR बागेश्वर
धाम समिति के सदस्य धीरेंद्र कुमार गौर की शिकायत पर दर्ज
हुई है।
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा
है! इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए।
प्रोफेसर रविकांत की इस पोस्ट के बाद विवाद शुरू
हो गया। बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेंद्र
कुमार गौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर रविकांत की टिप्पणी ने न सिर्फ
धीरेंद्र शास्त्री की छवि को नुकसान पहुंचाया है,बल्कि हिंदू धर्म के अनुयायियों
की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ भारतीय
न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत केस
दर्ज किया।
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Religion / Social
राहुल गांधी आप संसद सदस्य (एमपी) बन जाते हैं और सभी को बदनाम करते हैं,लेकिन...सुप्रीम कोर्ट ने क्यू कही यह बात...?
दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित
अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो
आप ऐसा कुछ नहीं कहते। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति
ए जी मसीह की पीठ ने की,वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ के समक्ष राहुल गांधी का
प्रतिनिधित्व किया। सुनवाई की शुरुआत में सिंघवी ने गांधी के बयान का हवाला देते
हुए कहा कि अगर वह ये सब नहीं कह सकते तो विपक्ष के नेता भी नहीं हो सकते। उन्होंने
पीठ से अपने मुवक्किल के बयान की जाँच करने का आग्रह किया।
न्यायमूर्ति दत्ता ने आगे
कहा,अगर
आप एक सच्चे भारतीय होते, तो आप ये सब बातें नहीं कहते। सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा
भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार दिया गया और
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा,जब
सीमा पार संघर्ष होता है,अगर आप खुलासा कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेता (एलओपी) हैं। तो
आप (संसद में) सवाल क्यों नहीं पूछते, आप एलओपी हैं। यह क्या है, आप
कहे जा रहे हैं? आपके
पास अनुच्छेद 19(1)(ए)
का अधिकार (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) है, एक जिम्मेदार एलओपी होने के नाते, आप
ऐसा करते हैं। सिंघवी ने कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर करके किसी व्यक्ति को
परेशान करने का यह कोई तरीका नहीं है और उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के
प्रावधान 1 की
धारा 223 का
हवाला देते हुए कहा कि अब संज्ञान लेने से पहले प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता होती
है। सिंघवी ने तर्क दिया, यह एक सर्वमान्य आधार है कि जब वर्तमान मामले में यानी 11 फरवरी 2025 को
संज्ञान लिया गया था, तब कोई प्राकृतिक न्याय नहीं था और न ही 223 (1) प्रावधान का कोई अनुपालन हुआ था।
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